Skip to main content

भारतीय राज्यघटनेतील २२ भाग

 🎯 भारतीय राज्यघटनेतील २२ भाग 🎯
💥 भारतीय राज्यघटनेत एकूण २२ भाग आहेत.
भाग I (कलम १-४): संघराज्य व त्यांचे राज्य क्षेत्र
भाग II (कलम ५-११): नागरिकत्व
भाग III (कलम १२-३५): मूलभूत अधिकार
भाग IV (कलम ३६-५१): मार्गदर्शक तत्वे
भाग IV (A) (कलम ५१A): मूलभूत कर्तव्ये
भाग V (कलम ५२-१५१) - केंद्र सरकार (संघराज्य)
भाग VI (कलम १५२-२३७) - राज्य सरकार
भाग VII (कलम २३८) - अनुसूचित राज्य सूची (ब)
भाग VIII (कलम२३९-२४१) - केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्र
भाग IX (कलम २४२-२४३) - पंचायतराज
भाग X (कलम २४४-२४४A) - अनुसूचित जाती व जमाती प्रदेश/क्षेत्र
भाग XI (कलम २४५-२६३) - केंद्र - राज्य संबंध
भाग XII (कलम २६४-३००A) - महसुल - वित्त
भाग XIII (कलम ३०१-३०७) - व्यापार, वाणिज्य आणि आंतरराज्य संबंध
भाग XIV (कलम ३०८-३२३) - प्रशासकीय लोकसेवा आयोग
भाग XIV (A) (कलम ३२३A, ३२३B) - न्यायाधिकरण
भाग XV (कलम ३२४-३२९) - निवडणूक आयोग
भाग XVI (कलम ३३०-३४२) - अनुसूचित जाती, जमाती साठी आणि अँग्लो इंडियन्स साठी विशेष सोयी
भाग XVII (कलम ३४३-३५१) - कार्यालयीन भाषा
भाग XVIII (कलम ३५२-३६०) - आणीबाणी विषयक माहिती
भाग XIX (कलम ३६१-३६७) - मिश्र कलमे (काश्मीर, इत्यादी)
भाग XX (कलम ३६८) - संविधान दुरुस्ती बाबत
भाग XXI (कलम ३६९-३९२) - अस्थायी, संक्रमाणि आणि विशेष उपबंध
भाग XXII (कलम ३९३-३९५) - संक्षिप्त रूपे, प्रारंभ आणि निरसने

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्रातील महामंडळे व त्यांची स्थापना

 🎯 महाराष्ट्रातील महामंडळे व त्यांची स्थापना 🎯 💥 महामंडळ 👉 स्थापना वर्ष 👉 मुख्यालय  १) कृष्णा खोरे विकास महामंडळ 👉 १९९६ 👉 पुणे  २) विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ 👉 १९९७ 👉 नागपूर  ३) कोकण सिंचन विकास महामंडळ 👉 १९९७ 👉 ठाणे   ४) तापी सिंचन विकास महामंडळ 👉 1997 👉 जळगाव  ५) गोदावरी - मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळ 👉१९९८ 👉 औरंगाबाद

लॉर्ड डलहौसीने खालसा केलेली संस्थाने

🎯 लॉर्ड डलहौसीने खालसा केलेली संस्थाने   🎯       १) सातारा (१८४८)          २) जैतपूर (१८४९)       ३) संभलपुर (१८४९)        ४) भघाट (१८५०)       ५) उदयपूर (१८५२)          ६) झांशी (१८५३)       ७) नागपूर (१८५४)          ८) करौली (१८५५)       ९) अवध (१८५६)

‘रौलट कायदा

🎯 🎯  ‘रौलट कायदा ’ 🎯🎯      या कायद्याने कोणत्याही भारतीयाला विनाचौकशी अटक करण्याचा, न्यायालयात खटला न भरता तुरुंगात डांबण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला. या कायद्याने दिलेल्या शिक्षेविरुद्ध अपील करण्यास मनाई करण्यात आली.भारतीयांनी या कायद्याला ‘काळा कायदा’ असे संबोधले. या कायद्याविरुद्ध देशभर संतापाची लाट उसळली. गांधीजींनी या कायद्याविरुद्ध सत्याग्रह पुकारला. ६ एप्रिल १९१९ मध्ये रौलट कायद्याला विरोध करण्यासाठी देशव्यापी हरताळ पाळण्याचे आवाहन केले.  या लढ्यात पंजाब प्रांतात प्रखर स्वरूप धारण केले.यामध्ये अमृतसर हे शहर या चळवळीचे प्रमुख केंद्र बनले होते. सरकारने दडपशाहीचे सत्र सुरू केले. येथील हरताळ प्रकरणी डॉ.सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलु अशा प्रमुख नेत्यांना अटक करण्यात आली. या घटनेच्या निषेधार्थ १३ एप्रिल १९१९ रोजी अमृतसर येथील जालियनवाला बागेत बैसाखी सणाच्या निमित्ताने सभा आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी जनरल डायर लष्करी गाड्या घेऊन निःशस्त्र, निरपराध जनतेवर पूर्वसूचना न देता बेछूट, अमानुष गोळीबार केला गेला.  या हत्याकांडात सुमारे चारशे स्त्री-पुरु...