🎯 राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग 🎯
👉 राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला आहे.
👉 हे 102 घटनादुरुस्ती कायदानुसार करण्यात आले आहे. त्यासाठी 123 वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले होते.
👉 या घटनादुरुस्ती नुसार 3 कलम नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहे. ते पुढील प्रमाणे
💥 कलम 338 (ब) - राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग स्थापन
💥 कलम 342 (अ) - एखाद्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशासाठी सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास घटकांची यादी - राष्ट्रपती राज्याच्या राज्यपालांशी चर्चा करून घोषित करतील.
💥 कलम 366 (26क) - सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग व्याख्या - कलम 342(अ) अंतर्गत विहित प्रवर्ग अशी करण्यात येईल.
👉 राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला आहे.
👉 हे 102 घटनादुरुस्ती कायदानुसार करण्यात आले आहे. त्यासाठी 123 वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले होते.
👉 या घटनादुरुस्ती नुसार 3 कलम नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहे. ते पुढील प्रमाणे
💥 कलम 338 (ब) - राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग स्थापन
💥 कलम 342 (अ) - एखाद्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशासाठी सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास घटकांची यादी - राष्ट्रपती राज्याच्या राज्यपालांशी चर्चा करून घोषित करतील.
💥 कलम 366 (26क) - सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग व्याख्या - कलम 342(अ) अंतर्गत विहित प्रवर्ग अशी करण्यात येईल.
Comments
Post a Comment